अकोला ‘लॉक अप’ घटनेनंतर कृषी अधिकारी सुरक्षा, पीक विमा सुधारणा मागतात

पुणे : महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित कृषी अधिकारी संघटनेने कृषी अधिकाऱ्यांसाठी सुरक्षा वाढवण्याची आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर संभाव्य हल्ले टाळण्यासाठी बियाणे नियमन आणि पीक विम्यामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.10 जुलै रोजी निकृष्ट सोयाबीन बियाणांच्या निषेधार्थ शेतकऱ्यांच्या एका गटाने आणि स्थानिक राजकारण्याने अकोला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना कथित बंदिवासात टाकल्यानंतर ही मागणी करण्यात आली आहे.राज्य सरकारला सादर केलेल्या निवेदनात असोसिएशनने कृषी कार्यालयांना कायमस्वरूपी सुरक्षा, चुकीचे बियाणे आणि विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई, विमा सेवांचे डिजीटायझेशन, पीक-नुकसान मूल्यांकनासाठी रिमोट सेन्सिंगचा अधिक वापर आणि बिगर विभागीय ड्युटीसाठी कृषी कर्मचाऱ्यांची तैनाती कमी करण्याची मागणी केली आहे.अकोला घटनेचा निषेध करत असोसिएशनने म्हटले आहे की अशा कृतींमुळे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमध्ये भीती निर्माण होते आणि कृषी विभागाच्या कामकाजावर विपरित परिणाम होतो.“अनेकदा आमच्या नियंत्रणाबाहेरील समस्यांबाबत पीडित शेतकऱ्यांशी वारंवार संघर्ष करूनही आम्हाला कठीण परिस्थितीत काम करावे लागते. सदोष बियाणे आणि पीक विम्याशी संबंधित तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर खाजगी कंपन्यांशी निगडीत असतात. तरीही, क्षेत्रीय अधिकारी जनतेच्या रोषाचे तात्काळ लक्ष्य बनतात,” असे असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय काचोळे यांनी TOI ला सांगितले.“आम्ही राज्याचे कृषी मंत्री दत्ता भरणे यांना एका बैठकीत सद्यस्थितीबद्दल अवगत केले आहे आणि लवकरात लवकर योग्य ती पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे. शेतकऱ्यांसाठी हा महत्त्वाचा काळ आहे, आणि आम्ही त्यांची कोणतीही गैरसोय करू इच्छित नाही. तथापि, आमच्या अधिकाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे आम्हाला हे पाऊल उचलण्यास भाग पाडले गेले आहे,” असे काचोळे पुढे म्हणाले.आपल्या प्रमुख मागण्यांपैकी, असोसिएशनने सरकारी कार्यालयांमध्ये धमकावणे, बेकायदेशीर निदर्शने, धमक्या आणि राजकीय दबाव टाळण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली (SOPs) लागू करण्याची सरकारला विनंती केली आहे.सरकारने आपल्या मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडावे लागेल, असे संघटनेने म्हटले आहे.असोसिएशनने उपस्थित केलेली प्रमुख चिंता पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित आहे.“विमा कंपन्यांविरुद्धच्या तक्रारी सध्या अस्तित्वात असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तालुका-स्तरीय पडताळणी समित्यांद्वारे तपासल्या जातात. तथापि, सेवेतील कमतरता प्रस्थापित असतानाही, अधिकाऱ्यांना विमा कंपन्यांना दंड करण्याचे कोणतेही प्रभावी अधिकार नाहीत, ज्यामुळे शेतकरी असंतुष्ट राहतात आणि कृषी अधिकारी टीकेला सामोरे जातात,” एका वरिष्ठ कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले.सेवेतील त्रुटींसाठी दोषी आढळणाऱ्या विमा कंपन्यांवर दंड आकारण्याचे अधिकार जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. तसेच अशा कारवाईविरोधातील अपील निकाली काढण्यासाठी कालबद्ध यंत्रणेची मागणी केली आहे.“आम्हाला उल्लंघन केल्याबद्दल विमा कंपन्यांना दंड करण्याचा अधिकार दिल्यास, आम्ही जिल्हा स्तरावर शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे त्वरित निराकरण करू शकू. यामुळे विलंब लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि विमा कंपन्या नियमांचे पालन करतील याची खात्री होईल,” अधिकारी म्हणाले.मेमोरँडममध्ये प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत विद्यमान क्षेत्र-दृष्टिकोन मॉडेलच्या परिणामकारकतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे, असा युक्तिवाद केला आहे की वास्तविक पीक नुकसान झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांना पुरेशी भरपाई मिळू शकली नाही कारण मूल्यांकन व्यापक भौगोलिक स्तरावर केले जाते.“सरकारने एकतर पीक विमा योजनेत सर्वसमावेशक सुधारणा करणे आवश्यक आहे किंवा जलद आणि न्याय्य मदत सुनिश्चित करण्यासाठी भरपाई यंत्रणा मजबूत करणे आवश्यक आहे,” असे आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले.मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी आणि नुकसान भरपाईवरील वाद कमी करण्यासाठी पीक-नुकसान मूल्यांकनासाठी उपग्रह प्रतिमा, रिमोट सेन्सिंग आणि स्वयंचलित तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर करण्याची शिफारस संघटनेने केली आहे. त्यात बियाणे कंपन्यांचे कठोर नियमन, विमा-संबंधित सेवांचे संपूर्ण डिजिटायझेशन आणि कृषी योजनांच्या अंमलबजावणीत गुंतलेल्या खाजगी संस्थांची अधिक जबाबदारीची मागणी करण्यात आली.