भाडे करार ऑनलाइन नोंदणी करा, कायदेशीर अडचणी टाळा: नोंदणी विभाग

पुणे : नोंदणी विभागाने मालमत्ता मालकांना नोटरीकृत भाडे करारांवर अवलंबून न राहता नोंदणीकृत रजा आणि परवाना करार अंमलात आणण्याचे आवाहन केले आहे, असा इशारा दिला आहे की नोंदणी न केलेल्या करारांमुळे कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक गुंतागुंत होऊ शकते, विशेषत: पोलिस पडताळणी आणि भाडेकरार विवाद दरम्यान.अधिकाऱ्यांनी सांगितले की नोंदणीकृत ऑनलाइन करार अधिक मजबूत कायदेशीर वैधता देतात आणि क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टीम्स (CCTNS) द्वारे पोलिस रेकॉर्डसह स्वयंचलितपणे एकत्रित केले जातात. “एकदा रजा आणि परवाना करार ऑनलाइन नोंदणीकृत झाल्यानंतर, भाडेकरूंची माहिती आपोआप पोलिस विभागाशी सामायिक केली जाते. मालमत्ता मालकांना ती स्वतंत्रपणे सबमिट करण्याची आवश्यकता नाही,” अभयसिंह मोहिते, उपमहानिरीक्षक (आयटी), नोंदणी विभाग म्हणाले.ते म्हणाले की नोंदणीकृत करारांनी एक प्रमाणित सरकारी रेकॉर्ड तयार केला आहे, ज्यामुळे जमीनदार आणि भाडेकरू दोघांचे संरक्षण होते. याउलट, नोटरी केलेले करार मर्यादित कायदेशीर संरक्षण देतात आणि अधिकृत पडताळणीच्या अनुपस्थितीमुळे भाडे, ठेव किंवा भाडेकरू शर्तींवर विवाद होऊ शकतात.पिंपरी-चिंचवडमधील गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर हे स्पष्टीकरण आले आहे, जिथे पोलिसांनी मालमत्ता मालकांना भाडेकरू तपशील सादर करण्यासाठी नोटिसा बजावल्या आहेत, भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम 223 नुसार कारवाईचा इशारा दिला आहे. पोलिसांनी सांगितले की, 38 मालमत्ता मालकांवर भाडेकरूंची माहिती सामायिक करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, तर एकूण एफआयआर 45 नोंदवले गेले आहेत.या निर्णयामुळे मालमत्ता मालक आणि गृहनिर्माण संस्थांमध्ये चिंता वाढली आहे, ज्यांनी डुप्लिकेशनवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे कारण भाडेकरू तपशील राज्याच्या ऑनलाइन नोंदणी पोर्टलद्वारे आधीच अपलोड केले गेले आहेत. असोसिएशन ऑफ सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सचे सचिन शिंगवी म्हणाले की, पोलीस महासंचालकांनी स्पष्ट केले आहे की नोंदणीकृत करारनामा आपोआप भाडेकरूंचा डेटा पोलीस यंत्रणेकडे हस्तांतरित करतात.पोलिसांनी मात्र सुरक्षेसाठी भाडेकरूंची पडताळणी महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. “सार्वजनिक शांतता, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि सुरक्षिततेच्या हितासाठी मालमत्ता मालकांनी पोलिसांना भाडेकरूंची माहिती देणे आवश्यक आहे. ज्यांनी तपशील सामायिक केला नाही त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. आम्ही सिटिझन पोर्टलद्वारे ऑनलाइन करारनामा नोंदणी करण्यासाठी नागरिकांमध्ये जागृतीही करत आहोत,” पिंपरी-चिंचवडच्या पोलिस उपायुक्त श्वेता खेडकर म्हणाल्या.हाऊसिंग सोसायटीच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की वेगवेगळ्या व्याख्यांमुळे अनेक मालमत्ता मालक गोंधळात पडले आहेत, वारंवार सूचना आणि अनुपालन समस्या टाळण्यासाठी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे मागितली आहेत. “स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे असली पाहिजेत. काय स्वीकारले जाते आणि काय नाही याची आम्हाला खात्री नाही. पोलिसांनी मालमत्ता मालकांना त्रास देऊ नये,” असे एका गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीचे सदस्य म्हणाले.